Donald Trump is weighing possible strikes on Iran after the midterm elections, while mediators are pushing for a peace deal, The Hill reports. The deliberations come amid rising tensions in the region and fresh diplomatic efforts to avoid a wider conflict. Any decision after the elections could have major consequences for the Middle East and for US foreign policy.
Donald Trump is weighing possible strikes on Iran after the midterm elections, while mediators are pushing for a peace deal, The Hill reports. The deliberations come amid rising tensions in the region and fresh diplomatic efforts to avoid a wider conflict. Any decision after the elections could have major consequences for the Middle East and for US foreign policy.
Donald Trump is weighing possible strikes on Iran after the midterm elections, while mediators are pushing for a peace deal, The Hill reports. The deliberations come amid rising tensions in the region and fresh diplomatic efforts to avoid a wider conflict. Any decision after the elections could have major consequences for the Middle East and for US foreign policy.
The United States is linking support for peace talks in Myanmar to access to the country's rare-earth minerals. Rare earths are vital for phones, electric vehicles and defence equipment, and Washington wants to reduce its dependence on China for supplies. The approach ties diplomacy in Myanmar, where fighting has continued for years, to securing materials the US sees as critical for its economy and security.
امریکہ میانمار میں امن مذاکرات کی حمایت کو اس ملک کی نایاب معدنیات تک رسائی سے جوڑ رہا ہے۔ نایاب معدنیات فونز، الیکٹرک گاڑیوں اور دفاعی سازوسامان کے لیے بہت اہم ہیں، اور واشنگٹن سپلائی کے لیے چین پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ طریقہ میانمار میں سفارت کاری کو، جہاں برسوں سے لڑائی جاری ہے، ان معدنیات کے حصول سے جوڑتا ہے جنہیں امریکہ اپنی معیشت اور سلامتی کے لیے اہم سمجھتا ہے۔
संयुक्त राज्य अमेरिका म्यांमार में शांति वार्ता के समर्थन को देश के दुर्लभ खनिजों तक पहुंच से जोड़ रहा है। दुर्लभ खनिज फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और वाशिंगटन आपूर्ति के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। यह तरीका म्यांमार में कूटनीति को, जहां वर्षों से लड़ाई चल रही है, उन सामग्रियों को सुरक्षित करने से जोड़ता है जिन्हें अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
Britain and France will lead nearly 3,000 troops from 12 European nations in a rehearsal in Poland this month for a possible deployment to Ukraine if a peace deal is reached. Exercise Koalicja runs from 9 to 22 November and will test how to move, protect and supply a force, with Britain contributing 300 troops and two RAF Typhoon jets, while Turkey will lead the maritime side. Officials stress that any future force would not take part in offensive operations, peacekeeping or ceasefire monitoring, or serve on the front line, and the United States is not contributing to the mission.
برطانیہ اور فرانس اس ماہ پولینڈ میں 12 یورپی ملکوں کے تقریباً 3,000 فوجیوں کی قیادت کریں گے، تاکہ امن معاہدہ ہونے کی صورت میں یوکرین میں ممکنہ تعیناتی کی مشق کی جا سکے۔ کوالیجا مشق 9 سے 22 نومبر تک جاری رہے گی اور اس میں فوج کو منتقل کرنے، اس کی حفاظت اور رسد کی آزمائش ہوگی؛ برطانیہ 300 فوجی اور دو آر اے ایف ٹائفون طیارے دے گا، جبکہ ترکی سمندری حصے کی قیادت کرے گا۔ حکام نے زور دیا ہے کہ مستقبل کی کوئی بھی فوج جارحانہ کارروائیوں، امن کی نگرانی یا جنگ بندی کی نگرانی میں حصہ نہیں لے گی، نہ ہی فرنٹ لائن پر خدمات انجام دے گی، اور امریکہ اس مشن میں حصہ نہیں لے رہا۔
ब्रिटेन और फ्रांस इस महीने पोलैंड में 12 यूरोपीय देशों के लगभग 3,000 सैनिकों का नेतृत्व करेंगे, ताकि शांति समझौता होने की स्थिति में यूक्रेन में संभावित तैनाती का अभ्यास किया जा सके। कोएलिजा अभ्यास 9 से 22 नवंबर तक चलेगा और इसमें बल को ले जाने, उसकी सुरक्षा और आपूर्ति का परीक्षण होगा; ब्रिटेन 300 सैनिक और दो आरएएफ टाइफून विमान देगा, जबकि तुर्की समुद्री हिस्से का नेतृत्व करेगा। अधिकारियों ने ज़ोर दिया है कि भविष्य का कोई भी बल आक्रामक अभियानों, शांति स्थापना या युद्धविराम निगरानी में हिस्सा नहीं लेगा, न ही अग्रिम मोर्चे पर सेवा करेगा, और अमेरिका इस मिशन में योगदान नहीं दे रहा है।
A leading gang leader in Haiti has called for peace after El Salvador sent troops to the country, Bloomberg reports. The appeal comes as an international security mission tries to restore order in gang-hit areas around Port-au-Prince. It remains unclear whether rival groups will follow the call, or whether the gesture will ease the violence that has gripped the country.
بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ہیٹی کے ایک سرکردہ گینگ لیڈر نے ایل سلواڈور کے فوجی بھیجنے کے بعد امن کی اپیل کی ہے۔ یہ اپیل ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایک بین الاقوامی سلامتی مشن پورٹ او پرنس کے گینگ زدہ علاقوں میں نظم بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں کہ حریف گروہ اس اپیل پر عمل کریں گے یا یہ اقدام ملک میں پھیلی تشدد کو کم کرے گا۔
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, हैती के एक प्रमुख गैंग नेता ने अल सल्वाडोर के सैनिक भेजने के बाद शांति की अपील की है। यह अपील ऐसे समय में आई है जब एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन पोर्ट-ऑ-प्रिंस के गैंग प्रभावित इलाकों में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रहा है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी समूह इस अपील का पालन करेंगे या यह कदम देश में फैली हिंसा को कम करेगा।
Khyber Pakhtunkhwa Governor Faisal Karim Kundi has expressed his resolve to turn the province into a haven of peace. Speaking at an Urs ceremony in Peshawar on Sunday, he said lasting peace was essential for the province's progress and prosperity, and called on all sections of society, including religious scholars, to promote harmony and tolerance. He said the province had endured decades of terrorism and immense sacrifices, and pointed to its natural resources, including oil, gas, water and tourism, as a path to development if used properly.
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے کو امن کا گہوارہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اتوار کو پشاور میں عرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پائیدار امن ناگزیر ہے، اور معاشرے کے تمام طبقات بشمول علمائے کرام سے ہم آہنگی اور برداشت کو فروغ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے نے دہائیوں تک دہشت گردی برداشت کی اور بے شمار قربانیاں دیں، اور تیل، گیس، پانی اور سیاحت سمیت قدرتی وسائل کو درست طریقے سے استعمال کر کے ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔
ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के गवर्नर फ़ैसल करीम कुंडी ने प्रांत को शांति का केंद्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। रविवार को पेशावर में उर्स समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रांत की प्रगति और समृद्धि के लिए स्थायी शांति ज़रूरी है, और समाज के सभी वर्गों, जिनमें धार्मिक विद्वान भी शामिल हैं, से सद्भाव और सहिष्णुता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रांत ने दशकों तक आतंकवाद झेला है और अपार बलिदान दिए हैं, और तेल, गैस, पानी और पर्यटन सहित प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करके विकास हासिल किया जा सकता है।
The UN Security Council has unanimously adopted Resolution 2833, renewing the mandate of the UN Verification Mission in Colombia for another year, until 31 October 2027. The mission will now focus on its core tasks: verifying the reintegration of former FARC-EP combatants and personal and collective security guarantees for former fighters and conflict-affected communities. At Colombia's request, its role in monitoring comprehensive rural reform will be discontinued. The mission was set up in 2016 to verify the Final Peace Agreement that ended decades of conflict, and Pakistan's envoy told the Council that Islamabad fully supports the new focus on security and reintegration.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر قرارداد 2833 منظور کر کے کولمبیا میں اقوام متحدہ کے تصدیقی مشن کی مدت ایک سال کے لیے 31 اکتوبر 2027 تک بڑھا دی ہے۔ اب مشن اپنے بنیادی کاموں پر توجہ دے گا: سابق فارک ای پی جنگجوؤں کی دوبارہ شمولیت کی تصدیق اور سابق جنگجوؤں اور تنازع سے متاثرہ برادریوں کے لیے ذاتی اور اجتماعی سلامتی کی ضمانتیں۔ کولمبیا کی درخواست پر جامع دیہی اصلاحات کی نگرانی کا کردار ختم کر دیا جائے گا۔ یہ مشن 2016 میں اس حتمی امن معاہدے کی تصدیق کے لیے قائم ہوا تھا جس نے کئی دہائیوں کے تنازع کا خاتمہ کیا تھا، اور پاکستان کے نمائندے نے کونسل کو بتایا کہ اسلام آباد سلامتی اور دوبارہ شمولیت پر نئی توجہ کی مکمل حمایت کرتا ہے۔
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2833 अपनाकर कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र सत्यापन मिशन का कार्यकाल एक और साल के लिए 31 अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है। अब मिशन अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान देगा: पूर्व फ़ार्क-ईपी लड़ाकों के पुनः एकीकरण का सत्यापन और पूर्व लड़ाकों तथा संघर्ष प्रभावित समुदायों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक सुरक्षा गारंटी। कोलंबिया के अनुरोध पर व्यापक ग्रामीण सुधार की निगरानी की भूमिका समाप्त कर दी जाएगी। यह मिशन 2016 में उस अंतिम शांति समझौते के सत्यापन के लिए बनाया गया था जिसने दशकों के संघर्ष को समाप्त किया था, और पाकिस्तान के दूत ने परिषद को बताया कि इस्लामाबाद सुरक्षा और पुनः एकीकरण पर नए ध्यान का पूर्ण समर्थन करता है।
A Qatari delegation led by a senior adviser to Qatar's prime minister arrived in Tehran on Friday for talks with senior Iranian officials, as mediators press efforts to revive peace talks with the United States amid fears the Middle East war, now in its eighth month, could flare up again. Qatar and Pakistan have mediated talks since an April ceasefire. The visit came as Oman rescued 25 sailors from a merchant ship that was attacked and set ablaze, and Iran said three oil tankers were halted in the Strait of Hormuz.
قطر کے وزیراعظم کے سینئر مشیر کی قیادت میں قطری وفد جمعے کو تہران پہنچا، جہاں اس نے ایرانی حکام سے بات چیت کی۔ ثالث امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ آٹھویں مہینے میں داخل ہونے والی مشرق وسطیٰ کی جنگ پھر بھڑک سکتی ہے۔ اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے قطر اور پاکستان مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران عمان نے حملے کے بعد آگ لگنے والے تجارتی جہاز سے 25 ملاحوں کو بچایا، اور ایران نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں تیل کے تین ٹینکر روک لیے گئے۔
कतर के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार के नेतृत्व में एक कतरी प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को तेहरान पहुंचा, जहां उसने ईरानी अधिकारियों से बातचीत की। मध्यस्थ अमेरिका के साथ शांति वार्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आशंका है कि आठवें महीने में पहुंचा मध्य पूर्व युद्ध फिर भड़क सकता है। अप्रैल के युद्धविराम के बाद से कतर और पाकिस्तान वार्ता में मध्यस्थता कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान ओमान ने हमले के बाद आग लगे व्यापारी जहाज से 25 नाविकों को बचाया, और ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल के तीन टैंकर रोक लिए गए।
The United States and Ukraine see Britain, France and Germany as the most likely European representatives in future peace talks to end Russia's war against Ukraine, the Financial Times reported, citing four European diplomats. The so-called E3 format was discussed by US President Donald Trump's special representative Steve Witkoff and his son-in-law Jared Kushner with Ukrainian officials during a visit to Kyiv last month. European governments fear Washington and Moscow could settle questions affecting the continent's security without them ahead of a new round of talks between Ukraine, the United States and Russia expected in Abu Dhabi. But there is no final agreement on the format, and smaller European states worry that giving the three largest countries the power to speak for the whole continent could alienate them. The Kremlin itself opposes involving European Union representatives in the trilateral talks.
فنانشل ٹائمز نے چار یورپی سفارتکاروں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ اور یوکرین روس کی یوکرین کے خلاف جنگ ختم کرنے کے لیے مستقبل کے امن مذاکرات میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو یورپ کے سب سے ممکنہ نمائندوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نام نہاد ای تھری فارمیٹ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر نے گزشتہ ماہ کیف کے دورے کے دوران یوکرینی حکام سے بات کی تھی۔ یورپی حکومتیں ڈرتی ہیں کہ ابوظہبی میں یوکرین، امریکہ اور روس کے درمیان متوقع نئے دور کے مذاکرات سے پہلے واشنگٹن اور ماسکو براعظم کی سلامتی سے متعلق سوالات ان کے بغیر طے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس فارمیٹ پر ابھی کوئی حتمی اتفاق نہیں ہوا، اور چھوٹے یورپی ممالک کو خدشہ ہے کہ تین بڑے ممالک کو پورے براعظم کی طرف سے بولنے کا اختیار دینا انہیں الگ تھلگ کر سکتا ہے۔ کریملن خود بھی سہ فریقی مذاکرات میں یورپی یونین کے نمائندوں کو شامل کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔
फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने चार यूरोपीय राजनयिकों के हवाले से रिपोर्ट की है कि अमेरिका और यूक्रेन रूस के यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध को समाप्त करने के लिए भविष्य की शांति वार्ता में ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी को यूरोप के सबसे संभावित प्रतिनिधियों के रूप में देखते हैं। तथाकथित ई3 प्रारूप पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ़ और उनके दामाद जैरेड कुशनर ने पिछले महीने कीव की यात्रा के दौरान यूक्रेनी अधिकारियों से चर्चा की थी। यूरोपीय सरकारों को डर है कि अबू धाबी में यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच अपेक्षित नए दौर की वार्ता से पहले वाशिंगटन और मॉस्को महाद्वीप की सुरक्षा से जुड़े सवाल उनके बिना तय कर सकते हैं। लेकिन इस प्रारूप पर अभी कोई अंतिम सहमति नहीं हुई है, और छोटे यूरोपीय देशों को चिंता है कि तीन सबसे बड़े देशों को पूरे महाद्वीप की ओर से बोलने का अधिकार देना उन्हें अलग-थलग कर सकता है। क्रेमलिन स्वयं भी त्रिपक्षीय वार्ता में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों को शामिल करने का विरोध करता है।
Kremlin aide Yuri Ushakov said European countries will not be invited to the next round of trilateral peace talks between Russia, the United States and Ukraine, expected in Abu Dhabi in mid-November. Moscow argues that Europe's financial and military support for Ukraine makes it a party to the conflict, and it rejects the EU's demand for an unconditional ceasefire. The statement followed a phone call between President Vladimir Putin and the leaders of Finland and Norway, which drew criticism from Denmark's prime minister over a lack of coordination. Europe had already been left out of the previous three rounds but had still hoped to join directly.
کریملن کے معاون یوری اوشاکوف نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کو روس، امریکہ اور یوکرین کے درمیان اگلے سہ فریقی امن مذاکرات میں مدعو نہیں کیا جائے گا، جو نومبر کے وسط میں ابوظہبی میں ہونے کی توقع ہے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ یوکرین کے لیے یورپ کی مالی اور فوجی مدد اسے تنازع کا فریق بناتی ہے، اور وہ غیر مشروط جنگ بندی کے یورپی مطالبے کو مسترد کرتا ہے۔ یہ بیان صدر ولادیمیر پیوٹن کی فن لینڈ اور ناروے کے رہنماؤں سے ٹیلی فون گفتگو کے بعد آیا، جس پر ڈنمارک کی وزیراعظم نے رابطے کی کمی پر تنقید کی۔ یورپ پچھلے تین دوروں میں بھی شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی براہ راست شرکت کی امید رکھتا تھا۔
क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा है कि यूरोपीय देशों को रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच अगले त्रिपक्षीय शांति वार्ता में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जो नवंबर के मध्य में अबू धाबी में होने की उम्मीद है। मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन के लिए यूरोप की वित्तीय और सैन्य मदद उसे संघर्ष का पक्ष बनाती है, और वह बिना शर्त युद्धविराम की यूरोपीय माँग को खारिज करता है। यह बयान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फिनलैंड और नॉर्वे के नेताओं से फोन बातचीत के बाद आया, जिस पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने समन्वय की कमी पर आलोचना की। यूरोप पिछले तीन दौरों में भी शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी सीधे भाग लेने की उम्मीद रखता था।
Kremlin aide Yuri Ushakov said European countries will not be invited to the next trilateral peace talks between Russia, the US and Ukraine in Abu Dhabi in mid-November. Moscow argues that Europe's financial and military support for Ukraine makes it a party to the conflict, and it rejects the EU's demand for an unconditional ceasefire. The statement followed a phone call between President Putin and the leaders of Finland and Norway, which drew criticism from Denmark's prime minister over a lack of coordination. Europe had already been left out of the previous three rounds but had still sought a direct seat at the table.
کریملن کے معاون یوری اوشاکوف نے کہا ہے کہ روس، امریکہ اور یوکرین کے درمیان نومبر کے وسط میں ابوظہبی میں ہونے والے اگلے سہ فریقی امن مذاکرات میں یورپی ملکوں کو مدعو نہیں کیا جائے گا۔ ماسکو کا موقف ہے کہ یوکرین کو یورپ کی مالی اور فوجی مدد اسے تنازع کا فریق بنا دیتی ہے، اور وہ یورپی یونین کے غیر مشروط جنگ بندی کے مطالبے کو مسترد کرتا ہے۔ یہ بیان صدر پیوٹن کی فن لینڈ اور ناروے کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد آیا، جس پر ڈنمارک کی وزیراعظم نے ہم آہنگی کی کمی پر تنقید کی۔ یورپ پچھلے تین دوروں سے بھی باہر رہا تھا لیکن پھر بھی براہ راست شرکت چاہتا تھا۔
क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच नवंबर के मध्य में अबू धाबी में होने वाली अगली त्रिपक्षीय शांति वार्ता में यूरोपीय देशों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन को यूरोप की वित्तीय और सैन्य मदद उसे संघर्ष का पक्ष बना देती है, और वह यूरोपीय संघ की बिना शर्त युद्धविराम की मांग को खारिज करता है। यह बयान राष्ट्रपति पुतिन की फ़िनलैंड और नॉर्वे के नेताओं से फोन पर बातचीत के बाद आया, जिस पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने तालमेल की कमी पर आलोचना की। यूरोप पिछले तीन दौरों से भी बाहर रहा था, लेकिन फिर भी सीधी भागीदारी चाहता था।
Tanzania and Angola have pledged to work more closely on regional security and on improving maternal and child health. Tanzanian President Samia Suluhu Hassan announced the commitment in Dar es Salaam during a joint briefing with Angolan President Joao Lourenco, who is on a state visit. The talks covered instability in parts of Southern Africa, eastern Democratic Republic of Congo and the Great Lakes region, and ways to support peace efforts there. President Samia also asked Angola to back her African Union work as a champion for maternal and child health, pointing to Tanzania's goal of zero maternal deaths in childbirth, zero newborn deaths and no child missing essential vaccinations.
تنزانیہ اور انگولا نے علاقائی سلامتی اور ماں اور بچے کی صحت بہتر بنانے کے لیے قریبی تعاون کا عزم کیا ہے۔ تنزانیہ کی صدر سامیہ سلوہو حسن نے دارالسلام میں انگولا کے صدر جواؤ لورینسو کے ساتھ مشترکہ بریفنگ میں اس عزم کا اعلان کیا، جو سرکاری دورے پر ہیں۔ مذاکرات میں جنوبی افریقہ کے بعض حصوں، مشرقی جمہوری جمہوریہ کانگو اور گریٹ لیکس خطے میں عدم استحکام اور وہاں امن کی کوششوں کی حمایت کے طریقوں پر بات ہوئی۔ صدر سامیہ نے انگولا سے ماں اور بچے کی صحت کے لیے افریقی یونین میں اپنے کام کی حمایت بھی مانگی، اور تنزانیہ کے اس ہدف کا حوالہ دیا کہ زچگی کے دوران کوئی ماں نہ مرے، کوئی نومولود نہ مرے اور کوئی بچہ ضروری ویکسین سے محروم نہ رہے۔
तंज़ानिया और अंगोला ने क्षेत्रीय सुरक्षा और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए घनिष्ठ सहयोग का संकल्प लिया है। तंज़ानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन ने दार अस सलाम में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ संयुक्त ब्रीफिंग में इस प्रतिबद्धता की घोषणा की, जो राजकीय यात्रा पर हैं। वार्ता में दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों, पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और ग्रेट लेक्स क्षेत्र में अस्थिरता और वहां शांति प्रयासों का समर्थन करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति सामिया ने अंगोला से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए अफ्रीकी संघ में अपने काम का समर्थन करने को भी कहा, और तंज़ानिया के इस लक्ष्य का हवाला दिया कि प्रसव के दौरान कोई मां न मरे, कोई नवजात न मरे और कोई बच्चा आवश्यक टीकाकरण से वंचित न रहे।
United States Vice President JD Vance has written to Mohsen Rezaei, the secretary of Iran's Supreme National Security Council and a former long-serving commander of the Revolutionary Guard, in an attempt to revive peace negotiations, according to the Wall Street Journal. President Donald Trump said he approved the contact, and the letter was sent at his direction. Vance is testing whether Washington and Tehran can find enough common ground to hold off a possible short, intense American attack in the coming weeks, even as Trump has threatened to restart the war after next week's midterm elections. The talks so far have focused on a framework for negotiations rather than a detailed peace proposal.
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امن مذاکرات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری اور انقلابی گارڈ کے سابق طویل عرصے تک کمانڈر رہنے والے محسن رضائی کو خط لکھا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اس رابطے کی منظوری دی تھی، اور یہ خط ان کی ہدایت پر بھیجا گیا۔ وینس یہ جانچ رہے ہیں کہ کیا واشنگٹن اور تہران آنے والے ہفتوں میں ممکنہ مختصر مگر شدید امریکی حملے کو ٹالنے کے لیے کافی مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتے ہیں، حالانکہ ٹرمپ نے اگلے ہفتے کے وسط مدتی انتخابات کے بعد جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اب تک کی بات چیت میں تفصیلی امن تجویز کے بجائے مذاکرات کے خاکے پر توجہ دی گئی ہے۔
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार शांति वार्ता को फिर से जीवित करने के प्रयास में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और रिवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व लंबे समय तक कमांडर रहे मोहसिन रज़ाई को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस संपर्क को मंज़ूरी दी थी, और यह पत्र उनके निर्देश पर भेजा गया। वेंस यह परख रहे हैं कि क्या वाशिंगटन और तेहरान आने वाले हफ़्तों में संभावित छोटे लेकिन तीव्र अमेरिकी हमले को टालने के लिए पर्याप्त साझा आधार खोज सकते हैं, हालांकि ट्रंप ने अगले हफ़्ते के मध्यावधि चुनावों के बाद युद्ध फिर शुरू करने की धमकी दी है। अब तक की बातचीत में विस्तृत शांति प्रस्ताव के बजाय वार्ता की रूपरेखा पर ध्यान दिया गया है।
Minister for Parliamentary Affairs Tariq Fazal Chaudhry told the National Assembly on Wednesday that governor's rule in Khyber Pakhtunkhwa will end after six months, while the emergency will remain in place until peace is restored in the province. He said the government aimed to restore peace within six months, and clarified that governor's rule applies across the whole province under Article 234 of the Constitution and the emergency under Article 232, with 12 terrorism-affected districts given special status so police and security agencies there can seek federal help directly. The measures were imposed on October 11 after the PTI-led provincial government was suspended, a move the PTI and JUI-F chief Fazlur Rehman have condemned as political victimisation and misuse of the Constitution.
پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چوہدری نے بدھ کو قومی اسمبلی میں بتایا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج چھ ماہ بعد ختم ہو جائے گا، جبکہ ایمرجنسی صوبے میں امن بحال ہونے تک برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد چھ ماہ کے اندر امن بحال کرنا ہے، اور وضاحت کی کہ گورنر راج آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت پورے صوبے پر لاگو ہے اور ایمرجنسی آرٹیکل 232 کے تحت ہے، جبکہ دہشت گردی سے متاثرہ 12 اضلاع کو خصوصی حیثیت دی گئی ہے تاکہ وہاں پولیس اور سیکیورٹی ادارے براہ راست وفاقی مدد لے سکیں۔ یہ اقدامات 11 اکتوبر کو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی معطلی کے بعد لگائے گئے تھے، جسے پی ٹی آئی اور جے یو آئی (ف) کے سربراہ فضل الرحمٰن نے سیاسی انتقام اور آئین کے غلط استعمال کے طور پر مسترد کیا ہے۔
संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फ़ज़ल चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रीय सभा में बताया कि ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में गवर्नर राज छह महीने बाद खत्म हो जाएगा, जबकि आपातकाल प्रांत में शांति बहाल होने तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य छह महीने के भीतर शांति बहाल करना है, और स्पष्ट किया कि गवर्नर राज संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत पूरे प्रांत पर लागू है और आपातकाल अनुच्छेद 232 के तहत है, जबकि आतंकवाद से प्रभावित 12 ज़िलों को विशेष दर्जा दिया गया है ताकि वहाँ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ सीधे संघीय मदद ले सकें। ये उपाय 11 अक्टूबर को पीटीआई नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार के निलंबन के बाद लगाए गए थे, जिसकी पीटीआई और जेयूआई-एफ प्रमुख फ़ज़लुर रहमान ने राजनीतिक प्रतिशोध और संविधान के दुरुपयोग के रूप में निंदा की है।
UN Secretary-General Antonio Guterres has urged governments to give women a much stronger role in peace negotiations, saying promises on paper have not turned into action. Speaking at a UN Security Council debate on Tuesday, he said the world is facing its highest number of conflicts since World War II, from Gaza and Ukraine to Sudan and Myanmar. He warned that verified cases of conflict-related sexual violence passed 9,700 last year, with the real figure certainly higher, and called for restored funding for women-led organisations and accountability for gender-based violence.
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ امن مذاکرات میں خواتین کو زیادہ مضبوط کردار دیا جائے، کیونکہ کاغذی وعدے عمل میں نہیں بدلے۔ منگل کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ دنیا دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ تنازعات کا سامنا کر رہی ہے، غزہ اور یوکرین سے لے کر سوڈان اور میانمار تک۔ انہوں نے خبردار کیا کہ گزشتہ سال تنازعات سے متعلق جنسی تشدد کے تصدیق شدہ کیسز 9,700 سے زیادہ ہو گئے، اور اصل تعداد یقیناً اس سے زیادہ ہے، اور خواتین کی تنظیموں کے لیے فنڈنگ بحال کرنے اور صنفی تشدد پر جوابدہی کا مطالبہ کیا۔
UN Secretary-General Antonio Guterres has urged governments to give women a much stronger role in peace negotiations, saying promises on paper have not turned into action. Speaking at a UN Security Council debate on Tuesday, he said the world is facing its highest number of conflicts since World War II, from Gaza and Ukraine to Sudan and Myanmar. He warned that verified cases of conflict-related sexual violence passed 9,700 last year, with the real figure certainly higher, and called for restored funding for women-led organisations and accountability for gender-based violence.
Pakistani shares extended their rally as investors welcomed the State Bank's moderate 50-basis-point policy rate rise, smaller than the 100-point increase some had feared amid high oil prices and geopolitical tension. Sentiment was also helped by easing tensions as Pakistan, Saudi Arabia and Turkiye held high-level talks in Iran on a peaceful end to the US-Iran conflict. The State Bank also reported $17.2 billion in net foreign exchange interventions between June 2024 and July 2026.
پاکستانی حصص بازار میں تیزی برقرار رہی کیونکہ سرمایہ کاروں نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں صرف 50 بیسس پوائنٹس اضافے کا خیرمقدم کیا، جو تیل کی بلند قیمتوں اور جغرافیائی کشیدگی کے دوران کچھ لوگوں کے خدشے والے 100 پوائنٹس اضافے سے کم تھا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی جانب سے امریکہ ایران تنازع کے پرامن حل کے لیے ایران میں اعلیٰ سطحی مذاکرات سے بھی ماحول بہتر ہوا۔ اسٹیٹ بینک نے یہ بھی بتایا کہ جون 2024 سے جولائی 2026 کے دوران خالص زرمبادلہ مداخلت 17.2 ارب ڈالر رہی۔
Pakistani shares extended their rally as investors welcomed the State Bank's moderate 50-basis-point policy rate rise, smaller than the 100-point increase some had feared amid high oil prices and geopolitical tension. Sentiment was also helped by easing tensions as Pakistan, Saudi Arabia and Turkiye held high-level talks in Iran on a peaceful end to the US-Iran conflict. The State Bank also reported $17.2 billion in net foreign exchange interventions between June 2024 and July 2026.
Russia's president agreed to restart American-mediated peace talks with Ukraine, possibly as early as next month. The new talks would be held at a technical level, possibly in Abu Dhabi, and would focus on security guarantees for both countries after the war ends. As a goodwill gesture before the meeting, Russia released an American teacher who had been held in Russia for four years.
روس کے صدر نے یوکرین کے ساتھ امریکی ثالثی میں امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جو شاید اگلے ماہ شروع ہوں۔ یہ مذاکرات ممکنہ طور پر ابوظہبی میں ہوں گے اور ان میں جنگ کے بعد دونوں ملکوں کی سلامتی کی ضمانتوں پر بات ہوگی۔ ملاقات سے پہلے روس نے ایک امریکی استاد کو رہا کر دیا جو چار سال سے قید تھا۔
Russia's president agreed to restart American-mediated peace talks with Ukraine, possibly as early as next month. The new talks would be held at a technical level, possibly in Abu Dhabi, and would focus on security guarantees for both countries after the war ends. As a goodwill gesture before the meeting, Russia released an American teacher who had been held in Russia for four years.
