South African police seek court ban on anti-immigration marches in Durban

جنوبی افریقہ: پولیس نے ڈربن میں غیر ملکی مخالف مارچوں پر پابندی کی درخواست کر دی

दक्षिण अफ्रीका: पुलिस ने डरबन में प्रवासी-विरोधी मार्चों पर रोक की मांग की

South African police have asked the courts to stop planned marches by anti-illegal immigration groups in the coastal city of Durban, after threats of violence and plans to burn down a refugee reception office. A court in KwaZulu-Natal has already granted an interim order against the demonstrators and will decide on Friday whether to make it permanent. Recent marches turned violent, with at least one foreign national reported killed last week, and some African countries have repatriated their citizens. The government has sent more than 500 soldiers to the province, and President Cyril Ramaphosa has vowed to clamp down on lawbreakers, saying some are exploiting public feeling over migration to cover criminality.

جنوبی افریقہ کی پولیس نے عدالتوں سے کہا ہے کہ ساحلی شہر ڈربن میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مارچ کرنے والے گروہوں کو روکا جائے، کیونکہ تشدد کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور شہر کے پناہ گزین دفتر کو جلانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ کوازولو نٹال کی عدالت نے مظاہرین کے خلاف عبوری حکم پہلے ہی دے دیا ہے اور جمعے کو فیصلہ کرے گی کہ آیا اسے مستقل بنایا جائے۔ حالیہ مارچوں میں تشدد ہوا جس میں گزشتہ ہفتے کم از کم ایک غیر ملکی شہری ہلاک ہوا، اور کچھ افریقی ممالک نے اپنے شہریوں کو واپس بلا لیا ہے۔ حکومت نے صوبے میں 500 سے زیادہ فوجی بھیجے ہیں، اور صدر سیرل رامافوسا نے قانون توڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ کیا ہے۔

दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने अदालतों से कहा है कि तटीय शहर डरबन में अवैध प्रवासियों के खिलाफ मार्च करने वाले समूहों को रोका जाए, क्योंकि हिंसा की धमकियां दी गई हैं और शहर के शरणार्थी कार्यालय को जलाने की योजना बनाई गई थी। क्वाज़ुलु-नटाल की अदालत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अंतरिम आदेश पहले ही दे दिया है और शुक्रवार को फैसला करेगी कि इसे स्थायी बनाया जाए या नहीं। हाल के मार्चों में हिंसा हुई जिसमें पिछले हफ्ते कम से कम एक विदेशी नागरिक मारा गया, और कुछ अफ्रीकी देशों ने अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। सरकार ने प्रांत में 500 से अधिक सैनिक भेजे हैं, और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है।