NAB law changes benefited politicians and bureaucrats, report finds

نیب قانون میں تبدیلیوں سے سیاستدانوں اور افسران کو فائدہ ہوا

नैब कानून में बदलाव से राजनेताओं और अधिकारियों को फायदा हुआ

Accountability proceedings against some of Pakistan's most prominent political figures have turned in their favour after amendments to the National Accountability Act in 2022, with several high-profile investigations closed or transferred to provincial anti-corruption authorities and regular courts. The beneficiaries include former prime ministers, sitting chief ministers, federal and provincial ministers, former senators and influential businessmen. In March this year, a Lahore court closed NAB investigations against Punjab Chief Minister Maryam Nawaz and her father, former prime minister Nawaz Sharif, in the Chaudhry Sugar Mills money laundering case, while a Sindh court acquitted provincial minister Sharjeel Memon in two transferred cases. In the latest development, at least 19 corruption references previously transferred to provincial authorities have returned to accountability courts after a Sindh High Court ruling that the 2022 amendments did not automatically remove them from the courts' jurisdiction.

2022 میں قومی احتساب ایکٹ میں ترامیم کے بعد پاکستان کی نمایاں سیاسی شخصیات کے خلاف احتساب کی کارروائیوں کا رخ ان کے حق میں ہو گیا ہے، اور کئی اہم تحقیقات بند کر دی گئیں یا صوبائی اینٹی کرپشن اداروں اور عام عدالتوں کو منتقل کر دی گئیں۔ فائدہ اٹھانے والوں میں سابق وزرائے اعظم، موجودہ وزرائے اعلیٰ، وفاقی و صوبائی وزرا، سابق سینیٹرز اور بااثر کاروباری افراد شامل ہیں۔ اس سال مارچ میں لاہور کی عدالت نے چوہدری شوگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نیب تحقیقات بند کر دیں، جبکہ سندھ کی عدالت نے صوبائی وزیر شرجیل میمن کو منتقل شدہ دو مقدمات میں بری کر دیا۔ تازہ پیش رفت میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد صوبائی اداروں کو منتقل کیے گئے کم از کم 19 کرپشن ریفرنس احتساب عدالتوں میں واپس آ گئے ہیں، کیونکہ عدالت نے قرار دیا کہ 2022 کی ترامیم نے انہیں خود بخود عدالتوں کے دائرہ اختیار سے نہیں نکالا تھا۔

2022 में राष्ट्रीय जवाबदेही अधिनियम में संशोधनों के बाद पाकिस्तान की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ जवाबदेही की कार्यवाही उनके पक्ष में मुड़ गई है, और कई हाई-प्रोफाइल जाँचें बंद कर दी गईं या प्रांतीय भ्रष्टाचार-रोधी प्राधिकरणों और सामान्य अदालतों को स्थानांतरित कर दी गईं। लाभार्थियों में पूर्व प्रधानमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, संघीय और प्रांतीय मंत्री, पूर्व सीनेटर और प्रभावशाली व्यापारी शामिल हैं। इस साल मार्च में, लाहौर की एक अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ और उनके पिता, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के खिलाफ नैब जाँच बंद कर दी, जबकि सिंध की एक अदालत ने प्रांतीय मंत्री शरजील मेमन को स्थानांतरित दो मामलों में बरी कर दिया। नवीनतम घटनाक्रम में, सिंध उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रांतीय प्राधिकरणों को स्थानांतरित कम से कम 19 भ्रष्टाचार संदर्भ जवाबदेही अदालतों में वापस आ गए हैं, क्योंकि अदालत ने कहा कि 2022 के संशोधनों ने उन्हें स्वतः अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया था।