Timor-Leste to set up first Intellectual Property Office with South Korea

ٹیمور لیسٹے جنوبی کوریا کے ساتھ پہلا دانشورانہ املاک کا دفتر قائم کرے گا

तिमोर-लेस्ते दक्षिण कोरिया के साथ पहला बौद्धिक संपदा कार्यालय स्थापित करेगा

Timor-Leste is preparing to set up its first Intellectual Property Office through a cooperation agreement with South Korea, to be signed on November 6. President José Ramos-Horta discussed preparations with Trade and Industry Minister Nino Pereira ahead of his visit to South Korea, where he will witness the signing by Timor-Leste’s Ministry of Trade and Industry and South Korea’s Ministry of Intellectual Property. The agreement will build Timor-Leste’s institutional capacity through staff training, specialist exchanges and shared expertise, and covers policy and legislation, protection of intellectual property rights and putting products and innovations to economic use.

ٹیمور لیسٹے جنوبی کوریا کے ساتھ تعاون کے معاہدے کے ذریعے اپنا پہلا دانشورانہ املاک کا دفتر قائم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس پر 6 نومبر کو دستخط ہوں گے۔ صدر ژوزے راموس ہورٹا نے جنوبی کوریا کے دورے سے پہلے تجارت و صنعت کے وزیر نینو پیریرا سے تیاریوں پر بات کی، جہاں وہ ٹیمور لیسٹے کی وزارت تجارت و صنعت اور جنوبی کوریا کی وزارت دانشورانہ املاک کے درمیان دستخط کی تقریب کے گواہ ہوں گے۔ اس معاہدے سے عملے کی تربیت، ماہرین کے تبادلے اور مہارت کے اشتراک سے ٹیمور لیسٹے کی ادارہ جاتی صلاحیت بڑھے گی، اور اس میں پالیسی و قانون سازی، دانشورانہ املاک کے حقوق کا تحفظ اور مصنوعات و ایجادات کا معاشی استعمال شامل ہے۔

तिमोर-लेस्ते दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग समझौते के ज़रिए अपना पहला बौद्धिक संपदा कार्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रहा है, जिस पर 6 नवंबर को हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रपति जोसे रामोस-होर्ता ने दक्षिण कोरिया की यात्रा से पहले व्यापार और उद्योग मंत्री निनो परेरा से तैयारियों पर बात की, जहाँ वे तिमोर-लेस्ते के व्यापार और उद्योग मंत्रालय तथा दक्षिण कोरिया के बौद्धिक संपदा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर समारोह के गवाह होंगे। इस समझौते से कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और विशेषज्ञता साझा करने से तिमोर-लेस्ते की संस्थागत क्षमता बढ़ेगी, और इसमें नीति व क़ानून, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा तथा उत्पादों और नवाचारों का आर्थिक उपयोग शामिल है।