Amnesty condemns Pakistan judiciary over lawyers' conviction
ایمنسٹی نے وکلاء کی سزا پر پاکستان کی عدلیہ کی مذمت کی
एमनेस्टी ने वकीलों की सज़ा पर पाकिस्तान की न्यायपालिका की निंदा की
Key points
اہم نکات
मुख्य बातें
- Amnesty International has strongly criticised Pakistan's judicial system after an Anti-Terrorism Court in Islamabad sentenced human rights lawyers Imaan Mazari-Hazir and Hadi Ali Chattha to ten years in prison.
- Amnesty said anti-terrorism laws were being misused to silence human rights defenders and suppress dissent.
- The two lawyers, known for representing activists and marginalised communities, were sentenced in January 2026 to terms of 10 to 17 years under the Prevention of Electronic Crimes Act over social media posts.
- ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے انسانی حقوق کے وکلاء ایمان مزاری حاضر اور ہادی علی چٹھہ کو دس سال قید کی سزا دینے پر پاکستان کے عدالتی نظام کی شدید مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی قوانین کو انسانی حقوق کے محافظوں کو خاموش کرانے اور اختلاف رائے دبانے کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں وکلاء کارکنوں اور پسماندہ برادریوں کی نمائندگی کے لیے جانے جاتے ہیں، اور جنوری 2026 میں انہیں سوشل میڈیا پوسٹوں پر الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون کے تحت 10 سے 17 سال کی سزائیں دی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ نے 17 ستمبر کو وہ سزائیں معطل کر کے ضمانت دی تھی، لیکن انہیں اسی دن الگ انسداد دہشت گردی الزامات میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔
- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा मानवाधिकार वकीलों ईमान मज़ारी-हाज़िर और हादी अली चट्ठा को दस साल की जेल की सज़ा देने पर पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था की कड़ी निंदा की है। एमनेस्टी का कहना है कि आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग मानवाधिकार रक्षकों को चुप कराने और असहमति दबाने के लिए किया जा रहा है। ये दोनों वकील कार्यकर्ताओं और हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने जाते हैं, और जनवरी 2026 में उन्हें सोशल मीडिया पोस्टों पर इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून के तहत 10 से 17 साल की सज़ाएँ दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को वे सज़ाएँ निलंबित कर ज़मानत दी थी, लेकिन उन्हें उसी दिन अलग आतंकवाद विरोधी आरोपों में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
Amnesty International has strongly criticised Pakistan's judicial system after an Anti-Terrorism Court in Islamabad sentenced human rights lawyers Imaan Mazari-Hazir and Hadi Ali Chattha to ten years in prison. Amnesty said anti-terrorism laws were being misused to silence human rights defenders and suppress dissent. The two lawyers, known for representing activists and marginalised communities, were sentenced in January 2026 to terms of 10 to 17 years under the Prevention of Electronic Crimes Act over social media posts. Pakistan's Supreme Court suspended those sentences and granted them bail on September 17, but they were arrested again the same day under separate anti-terrorism charges.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے انسانی حقوق کے وکلاء ایمان مزاری حاضر اور ہادی علی چٹھہ کو دس سال قید کی سزا دینے پر پاکستان کے عدالتی نظام کی شدید مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی قوانین کو انسانی حقوق کے محافظوں کو خاموش کرانے اور اختلاف رائے دبانے کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں وکلاء کارکنوں اور پسماندہ برادریوں کی نمائندگی کے لیے جانے جاتے ہیں، اور جنوری 2026 میں انہیں سوشل میڈیا پوسٹوں پر الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون کے تحت 10 سے 17 سال کی سزائیں دی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ نے 17 ستمبر کو وہ سزائیں معطل کر کے ضمانت دی تھی، لیکن انہیں اسی دن الگ انسداد دہشت گردی الزامات میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा मानवाधिकार वकीलों ईमान मज़ारी-हाज़िर और हादी अली चट्ठा को दस साल की जेल की सज़ा देने पर पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था की कड़ी निंदा की है। एमनेस्टी का कहना है कि आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग मानवाधिकार रक्षकों को चुप कराने और असहमति दबाने के लिए किया जा रहा है। ये दोनों वकील कार्यकर्ताओं और हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने जाते हैं, और जनवरी 2026 में उन्हें सोशल मीडिया पोस्टों पर इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून के तहत 10 से 17 साल की सज़ाएँ दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को वे सज़ाएँ निलंबित कर ज़मानत दी थी, लेकिन उन्हें उसी दिन अलग आतंकवाद विरोधी आरोपों में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
Most read
سب سے زیادہ پڑھی گئی
सबसे ज़्यादा पढ़ी गई
- Loading...
Get news in your inbox
خبریں اپنے ان باکس میں حاصل کریں
खबरें अपने इनबॉक्स में पाएं
One email when new stories are published. No spam, unsubscribe anytime.
نئی خبریں شائع ہونے پر ایک ای میل۔ کوئی سپیم نہیں، کسی بھی وقت ان سبسکرائب کریں۔
नई खबरें प्रकाशित होने पर एक ईमेल। कोई स्पैम नहीं, कभी भी अनसब्सक्राइब करें।