Punjab launches Rs1.995 trillion PIVOT plan for exports and jobs

پنجاب نے برآمدات اور روزگار کے لیے 1995 ارب روپے کا پیوٹ منصوبہ شروع کر دیا

पंजाब ने निर्यात और रोज़गार के लिए 1,995 अरब रुपये की पिवट योजना शुरू की

Punjab Chief Minister Maryam Nawaz has formally launched the Punjab Innovation, Value Addition and Economic Transformation (PIVOT) Plan 2026-29, a three-year economic strategy worth 1,995.3 billion rupees aimed at turning Punjab into an export-led industrial hub. The plan targets 6.8 billion dollars in additional exports, 162,000 new direct jobs and more than one million livelihoods. It combines 1,089 billion rupees of public investment with 906 billion rupees of private investment, including 753.7 billion rupees for industrial modernisation and 300 billion rupees of concessional financing for businesses at zero to 5 percent interest. The launch in Lahore was attended by the State Bank governor, senior bankers, foreign ambassadors and representatives of the World Bank and the Asian Development Bank.

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب انوویشن، ویلیو ایڈیشن اینڈ اکنامک ٹرانسفارمیشن (پیوٹ) پلان 2026 تا 2029 باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے، جو 1995.3 ارب روپے کی تین سالہ معاشی حکمت عملی ہے جس کا مقصد پنجاب کو برآمدات پر مبنی صنعتی مرکز بنانا ہے۔ اس منصوبے کا ہدف 6.8 ارب ڈالر کی اضافی برآمدات، ایک لاکھ 62 ہزار نئی براہ راست ملازمتیں اور 10 لاکھ سے زیادہ روزگار ہیں۔ اس میں 1089 ارب روپے کی سرکاری سرمایہ کاری اور 906 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری شامل ہے، جن میں صنعتی جدید کاری کے لیے 753.7 ارب روپے اور کاروباروں کے لیے صفر سے 5 فیصد سود پر 300 ارب روپے کی رعایتی مالی مدد شامل ہے۔ لاہور میں افتتاحی تقریب میں اسٹیٹ بینک کے گورنر، بینکوں کے سربراہان، غیر ملکی سفیر اور عالمی بینک و ایشیائی ترقیاتی بینک کے نمائندے شریک ہوئے۔

पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ ने पंजाब इनोवेशन, वैल्यू एडिशन एंड इकोनॉमिक ट्रांसफ़ॉर्मेशन (पिवट) योजना 2026-29 औपचारिक रूप से शुरू की है, जो 1,995.3 अरब रुपये की तीन साल की आर्थिक रणनीति है जिसका उद्देश्य पंजाब को निर्यात-आधारित औद्योगिक केंद्र बनाना है। इस योजना का लक्ष्य 6.8 अरब डॉलर का अतिरिक्त निर्यात, 1,62,000 नई सीधी नौकरियाँ और 10 लाख से अधिक आजीविकाएँ हैं। इसमें 1,089 अरब रुपये का सार्वजनिक निवेश और 906 अरब रुपये का निजी निवेश शामिल है, जिनमें औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए 753.7 अरब रुपये और व्यवसायों के लिए शून्य से 5 प्रतिशत ब्याज पर 300 अरब रुपये की रियायती वित्तीय सहायता शामिल है। लाहौर में शुभारंभ समारोह में स्टेट बैंक के गवर्नर, बैंकों के प्रमुख, विदेशी राजदूत और विश्व बैंक व एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल हुए।