US Federal Reserve holds interest rates steady at 3.75% to 4%

امریکی فیڈرل ریزرو نے شرح سود 3.75 سے 4 فیصد پر برقرار رکھی

अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व ने ब्याज़ दर 3.75 से 4 प्रतिशत पर बरक़रार रखी

The US Federal Reserve has kept its benchmark interest rate unchanged at 3.75 percent to 4 percent, in a 10-2 vote, citing inflation that remains too high. Two members of the policy committee favoured a quarter-point increase instead. Fed Chair Kevin Warsh said economic activity remains strong and job gains are solid, but price pressures persist, partly because of higher energy costs, and the central bank will gather more data before its December meeting. The decision comes days before the November 3 midterm elections, where the cost of living has become a central campaign issue, and after the Fed raised rates in September for the first time in three years.

امریکی فیڈرل ریزرو نے اپنی بنیادی شرح سود 3.75 سے 4 فیصد پر برقرار رکھی ہے، جس کا فیصلہ 10-2 ووٹ سے ہوا، اور اس کی وجہ مہنگائی کو قرار دیا جو اب بھی زیادہ ہے۔ پالیسی کمیٹی کے دو ارکان نے اس کے بجائے ایک چوتھائی فیصد اضافے کی حمایت کی۔ فیڈ کے چیئرمین کیون وارش نے کہا کہ معاشی سرگرمیاں مضبوط ہیں اور ملازمتوں میں اضافہ ٹھوس ہے، لیکن قیمتوں کا دباؤ برقرار ہے، جزوی طور پر توانائی کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے، اور مرکزی بینک دسمبر کے اجلاس سے پہلے مزید اعداد و شمار جمع کرے گا۔ یہ فیصلہ 3 نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے چند دن پہلے آیا ہے، جہاں مہنگائی انتخابی مہم کا مرکزی مسئلہ بن گئی ہے، اور ستمبر میں تین سال میں پہلی بار شرح سود بڑھانے کے بعد آیا ہے۔

अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज़ दर 3.75 से 4 प्रतिशत पर बरक़रार रखी है, जिसका फ़ैसला 10-2 वोट से हुआ, और इसका कारण महंगाई को बताया जो अभी भी ज़्यादा है। नीति समिति के दो सदस्यों ने इसके बजाय एक चौथाई प्रतिशत बढ़ोतरी का समर्थन किया। फ़ेड अध्यक्ष केविन वॉर्श ने कहा कि आर्थिक गतिविधियाँ मज़बूत हैं और रोज़गार में बढ़ोतरी ठोस है, लेकिन कीमतों का दबाव बना हुआ है, आंशिक रूप से ऊर्जा की ज़्यादा क़ीमतों की वजह से, और केंद्रीय बैंक दिसंबर की बैठक से पहले और आंकड़े जुटाएगा। यह फ़ैसला 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों से कुछ दिन पहले आया है, जहाँ महंगाई चुनावी अभियान का केंद्रीय मुद्दा बन गई है, और सितंबर में तीन साल में पहली बार दर बढ़ाने के बाद आया है।