UN Security Council debates whether new technology can keep sea lanes safe

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بحث، کیا نئی ٹیکنالوجی سمندری راستے محفوظ رکھ سکتی ہے؟

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस: क्या नई तकनीक समुद्री मार्गों को सुरक्षित रख सकती है?

The United Nations Security Council held a high-level open debate on 29 October, chaired by Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, on how emerging technologies are changing maritime security. Speakers discussed artificial intelligence, autonomous systems, drones, advanced sensing and cyber tools. Supporters said AI analysis of satellite, radar and vessel-tracking data can improve awareness at sea, spot suspicious activity and help search and rescue, while critics warned the same tools lower the barrier for attacks, with drone swarms, loitering munitions and cyberattacks on ports and navigation systems. Pakistan's acting envoy Usman Jadoon called for responsible and equitable use of AI, a universal regulatory framework under the UN, and respect for the law of the sea, condemning Houthi attacks on merchant shipping in the Bab-al-Mandab Strait. India's envoy Harish Parvathaneni said technology must make the shared maritime commons safer, not more contested, and that developing countries need access, training and institutions to secure their maritime infrastructure.

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 29 اکتوبر کو یونانی وزیراعظم کیریاکوس مٹسوٹاکس کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی کھلی بحث کی کہ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز سمندری سلامتی کو کیسے بدل رہی ہیں۔ مقررین نے مصنوعی ذہانت، خودکار نظاموں، ڈرونز، جدید سینسرز اور سائبر آلات پر بات کی۔ حامیوں کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ، ریڈار اور جہازوں کی نگرانی کے ڈیٹا کا مصنوعی ذہانت سے تجزیہ سمندر میں آگاہی بہتر بنا سکتا ہے، مشکوک سرگرمی پکڑ سکتا ہے اور تلاش و بچاؤ میں مدد دے سکتا ہے، جبکہ ناقدین نے خبردار کیا کہ یہی آلات حملوں کو آسان بنا دیتے ہیں، جیسے ڈرون جھنڈ، گھومنے والے ہتھیار اور بندرگاہوں و نیویگیشن نظاموں پر سائبر حملے۔ پاکستان کے قائم مقام سفیر عثمان جدون نے مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ اور مساوی استعمال، اقوام متحدہ کے تحت عالمی ضابطہ کاری کے فریم ورک اور سمندری قانون کے احترام کا مطالبہ کیا، اور باب المندب آبنائے میں تجارتی جہازوں پر حوثی حملوں کی مذمت کی۔ بھارت کے سفیر ہریش پروتھنینی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کو مشترکہ سمندری علاقے کو زیادہ محفوظ بنانا چاہیے، زیادہ متنازع نہیں، اور ترقی پذیر ممالک کو اپنی سمندری تنصیبات محفوظ رکھنے کے لیے رسائی، تربیت اور اداروں کی ضرورت ہے۔

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 29 अक्टूबर को यूनानी प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय खुली बहस की कि उभरती तकनीकें समुद्री सुरक्षा को कैसे बदल रही हैं। वक्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियों, ड्रोन, उन्नत सेंसर और साइबर उपकरणों पर बात की। समर्थकों ने कहा कि उपग्रह, रडार और जहाज़-ट्रैकिंग डेटा का एआई विश्लेषण समुद्र में जागरूकता बढ़ा सकता है, संदिग्ध गतिविधि पकड़ सकता है और खोज-बचाव में मदद दे सकता है, जबकि आलोचकों ने चेतावनी दी कि यही उपकरण हमलों को आसान बना देते हैं, जैसे ड्रोन झुंड, घूमने वाले हथियार और बंदरगाहों व नेविगेशन प्रणालियों पर साइबर हमले। पाकिस्तान के कार्यवाहक दूत उस्मान जादून ने एआई के ज़िम्मेदार और समान उपयोग, संयुक्त राष्ट्र के तहत एक सार्वभौमिक नियामक ढांचे और समुद्री क़ानून के सम्मान की मांग की, और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में व्यापारी जहाज़ों पर हूती हमलों की निंदा की। भारत के दूत हरीश परवथनेनी ने कहा कि तकनीक को साझा समुद्री क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाना चाहिए, अधिक विवादित नहीं, और विकासशील देशों को अपनी समुद्री बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए पहुंच, प्रशिक्षण और संस्थानों की ज़रूरत है।