Japan weighs keeping China as 'greatest strategic challenge', not 'threat'

جاپان چین کو 'سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج' ہی رکھنے پر غور کر رہا ہے، 'خطرہ' نہیں

जापान चीन को 'सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती' ही रखने पर विचार कर रहा है, 'खतरा' नहीं

Japan is considering keeping China described as its 'greatest strategic challenge' in its revised National Security Strategy, while shelving a proposal to upgrade the wording to 'threat'. The proposal emerged on October 30, ahead of a revision of three security documents due by the end of 2026. Officials are weighing cooled relations with Beijing and deep economic ties, since China is Japan's largest trading partner. The current strategy already cites Chinese military expansion, economic coercion and unilateral attempts to change the status quo in the East and South China Seas. Ruling-party consultations are expected to begin in mid-November before a final decision.

جاپان اپنی نظرثانی شدہ قومی سلامتی حکمت عملی میں چین کو 'سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج' ہی رکھنے پر غور کر رہا ہے، جبکہ اسے 'خطرہ' کہنے کی تجویز کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تجویز 30 اکتوبر کو سامنے آئی، اور تینوں سلامتی دستاویزات کی نظرثانی 2026 کے آخر تک مکمل ہونی ہے۔ حکام بیجنگ سے ٹھنڈے تعلقات اور گہرے معاشی روابط کو مدنظر رکھ رہے ہیں، کیونکہ چین جاپان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ موجودہ حکمت عملی میں پہلے ہی چین کی عسکری توسیع، معاشی دباؤ اور مشرقی و جنوبی بحیرہ چین میں یکطرفہ تبدیلی کی کوششوں کا ذکر ہے۔ حتمی فیصلے سے پہلے نومبر کے وسط میں حکمران جماعتوں سے مشاورت شروع ہونے کی توقع ہے۔

जापान अपनी संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को 'सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती' ही रखने पर विचार कर रहा है, जबकि उसे 'खतरा' कहने के प्रस्ताव को टाल दिया गया है। यह प्रस्ताव 30 अक्टूबर को सामने आया, और तीनों सुरक्षा दस्तावेज़ों का संशोधन 2026 के अंत तक पूरा होना है। अधिकारी बीजिंग से ठंडे संबंधों और गहरे आर्थिक संबंधों को ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि चीन जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्तमान रणनीति में पहले ही चीनी सैन्य विस्तार, आर्थिक दबाव और पूर्वी व दक्षिणी चीन सागर में एकतरफा बदलाव की कोशिशों का ज़िक्र है। अंतिम फैसले से पहले नवंबर के मध्य में सत्तारूढ़ दलों से सलाह-मशविरा शुरू होने की उम्मीद है।