EU's 'Made in Europe' car plan worries allied auto suppliers

یورپی یونین کے 'میڈ ان یورپ' کار منصوبے پر اتحادی سپلائرز پریشان

यूरोपीय संघ की 'मेड इन यूरोप' कार योजना से सहयोगी आपूर्तिकर्ता चिंतित

The European Union's proposed Industrial Accelerator Act, meant to save Europe's car industry from what it calls China's unfair trade practices, is causing deep concern among allied carmaking nations. The plan, proposed in March, would upgrade European car factories and only subsidise vehicles produced in Europe, requiring 70 percent of vehicle components to be sourced within Europe. That worries suppliers in Turkey, Morocco, Japan and South Korea, all deeply embedded in European supply chains. After months of deadlock, Germany and France reached a compromise earlier this month that would let suppliers from non-EU members such as the United Kingdom and Norway qualify as European origin.

یورپی یونین کا مجوزہ انڈسٹریل ایکسلریٹر ایکٹ، جس کا مقصد یورپ کی کار صنعت کو چین کے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں سے بچانا ہے، اتحادی کار ساز ملکوں میں گہری تشویش پیدا کر رہا ہے۔ مارچ میں پیش کردہ اس منصوبے کے تحت یورپی کار فیکٹریوں کو بہتر بنایا جائے گا اور صرف یورپ میں بنی گاڑیوں کو سبسڈی ملے گی، جس کے لیے گاڑی کے 70 فیصد پرزے یورپ سے حاصل کرنا لازم ہوگا۔ اس سے ترکی، مراکش، جاپان اور جنوبی کوریا کے سپلائرز پریشان ہیں، جو یورپی سپلائی چین میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ مہینوں کے تعطل کے بعد جرمنی اور فرانس نے اس ماہ کے شروع میں ایک سمجھوتہ کیا جس کے تحت برطانیہ اور ناروے جیسے غیر یورپی رکن ملکوں کے سپلائرز بھی یورپی اصل کے طور پر شمار ہو سکیں گے۔

यूरोपीय संघ का प्रस्तावित औद्योगिक त्वरक अधिनियम, जिसका उद्देश्य यूरोप के कार उद्योग को चीन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना है, सहयोगी कार निर्माता देशों में गहरी चिंता पैदा कर रहा है। मार्च में प्रस्तावित इस योजना के तहत यूरोपीय कार कारखानों को उन्नत किया जाएगा और केवल यूरोप में बनी गाड़ियों को सब्सिडी मिलेगी, जिसके लिए गाड़ी के 70 प्रतिशत पुर्जे यूरोप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे तुर्की, मोरक्को, जापान और दक्षिण कोरिया के आपूर्तिकर्ता चिंतित हैं, जो यूरोपीय आपूर्ति श्रृंखला में गहराई से जुड़े हुए हैं। महीनों के गतिरोध के बाद जर्मनी और फ्रांस ने इस महीने की शुरुआत में एक समझौता किया जिसके तहत ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे गैर-यूरोपीय सदस्य देशों के आपूर्तिकर्ता भी यूरोपीय मूल के रूप में गिने जा सकेंगे।